सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबै स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील अनुकूलन योजना लागू गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले पेरिस सम्झौता एवं विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आह्वानको दरिलो समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु उत्थानशील विकासको प्रवद्र्धनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

उनले र कार्बनशून्य अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फ गतिशील रहेको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘ यस सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएकोमा म चिली, फ्रान्स, इटाली, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वको सराहना गर्दछु । कोभिड–१९ ले हामीलाई कोप–२६ स्थगन गर्न बाध्य तुल्यायो । तथापि, सफा एवं हरित धरा निर्माण सम्बन्धी हाम्रा अभियान स्थगित हुन सक्दैनन् । हरित बृद्धि र हरित पुनरुत्थान प्रवद्र्धनका लागि हामीले सफा तथा नवीकरणीय उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौं, विद्युतीय परिवहन, न्यून कार्बन पूर्वाधार र पर्या पर्यटनको प्रवद्र्धन गरेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरी २३ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याउने र जैविक विविधताको जर्गेना गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । विश्वव्यापी तापक्रम बृद्धि नियन्त्रण गर्न र समुद्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न हिमालयको महिमा बोध गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा परिस्कृत एनडीसी प्रस्तुत गर्नेछ र सन् २०५० भित्र शून्यःप्राय कार्बन उत्सर्जनको परिदृश्यमा पुग्न महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्नेछ । हामी सन् २०२१ सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना एवं तदनुकूल जलवायु वित्त रणनीति र मागचित्र निर्माण गर्दैछौं । सन् २०३० सम्ममा हामी सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील अनुकूलन योजना लागू गर्नेछौं ।’ प्रधानमन्त्रीले हरित यात्रामा एकसाथ अघि बढ्न सबै मुलुकको साथको अपेक्षासमेत गरेका छन् ।