जग्गा कित्ताकाटको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानून बिपरीत भएको संसदीय समितिको ठहर
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले छिटो भन्दा छिटो नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले कृषिभूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुन सम्मत् नभएको भन्दै नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली नै नबनेको अवस्थामा कृषिभूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानून बिपरीत र अर्थहीन रहेको समितिको ठहर छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरेकी थिइन् ।
समिति सभापति रामनारायण विडारीले भूउपयोग ऐनमा रहेका दुविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट लागू नगर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए । छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नियमावली नबन्दासम्म यसअघिकै कानूनलाई टेकेर भूमि खण्डीकरण गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
उनले भूमि खण्डीकरण गर्ने नाममा निकै बिकृति देखिएकाले नै हतारमा नै निर्णय गरिएको दावी गरिन् । मन्त्रालयको निर्णय सुशासन कायम गर्ने नियत बाहेक अन्य केहि नभएको उनको भनाई छ ।
बैठकमा सांसदहरुले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्योजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका थिए । भू–उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुले शंका उब्जेको सांसदहरुले बताएका थिए । कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हाल विचाराधीन छ ।