हङ्कङमा सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चीनद्वारा निन्दा

हङ्कङमा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चीन सरकारले त्यो कदमको निन्दा गरेको छ । उनीहरूको सामूहिक राजीनामालाई चीनले हङ्कङमा चिनियाँ अधिकारलाई खुला चुनौती दिइएको अर्थमा बुझेको छ । चार सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम भएको ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएपछि अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले राजीनामा दिएका थिए ।

धेरैले हङ्कङको सीमित प्रजातन्त्र अहिले सङ्कटमा परेको आँकलन गरेका छन् । वेलायत सरकारले चीनले हङ्कङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । हङ्कङ पहिला ब्रिटिश उपनिवेश थियो। सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिँदा बेइजिङले ५० वर्षसम्म हङ्कङको स्वतन्त्रता कायम राख्ने वाचा गरेको थियो ।

वेलायतका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने बुधवारको निर्णयपछि चीनको आलोचना गरेका छन् । निर्वाचित विधायकहरूलाई हटाउन बेइजिङले नयाँ नियम लाद्नु भनेको कानुनी रूपमै बाध्यकारी चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणाको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको उनले बताए । चीनले फेरि पनि आफ्नो वाचा भङ्ग गरेको र हङ्कङको उच्च तहको स्वायत्तताको अनादर गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर हङ्कङ सरकार र चिनियाँ अधिकारीहरूले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने नियम वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । गत वर्ष हङ्कङमा विशाल प्रदर्शन र हिंसा भएपछि मुख्यभूमि चीनले हङ्कङमा दमनको उपाय अवलम्बन गर्न थालेको छ। जुन महिनामा नयाँ सुरक्षा कानुन पारित भएपछि धेरै आन्दोलनकारीहरू हङ्कङबाट भागेका छन् तथा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

पन्ध्र सांसदले राजीनामा दिएपछि अब हङ्कङको संसद्मा चीनप्रति बफादार मानिएका नेताहरू मात्र बाँकी छन् । बिहीवार एक सांसदले विरोध गर्दै संसद् भवनमा नेत्री क्यारी लामले हङ्कङलाई आघात पुर्याइरहेको सन्देश दिने ब्यानर झुन्ड्याएका थिए ।

चीनको हङ्कङ र मकाउ मामिला हेर्ने निकायले ती सांसदहरूले सामूहिक रूपमा संसद्बाट बाहिरिएर चीन सरकारको अधिकार र ’बेसिक ल’ भने हङ्कङको लघु संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको जनाएको छ । उसका अनुसार उक्त कदमले प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध हठ र जिद्दी गरेको देखिएको छ।