विद्युतीय मुद्राको अवलम्बनका लागि सार्क फाइनान्सस्तरमा अध्ययन गर्न नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सार्क फाइनान्स समूहको बैठकमा सहभागी भएका छन् । सन् २०२० का लागि सार्क फाइनान्सका अध्यक्ष रहेको रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाले सार्क राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको सहभागितामा बुधबार ४० औंँ बैठक श्रव्यदृश्य माध्यमबाट आयोजना गरेको हो ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकलगायत सार्क राष्ट्रका अन्य केन्द्रीय बैंक दा अफगानिस्तान बैंक, बङ्गलादेश बैंक, रोयल मनिटरी अथोरिटी अफ भुटान, रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया, माल्दिभ्स मनिटरी अथोरिटी, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान र सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा अधिकारीको सहभागिता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
सो अवसरमा रिजर्व बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत बराबरको ‘पोलिसी रेस्पोन्स’ कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाले चालेका अन्य नीतिगत व्यवस्था, समग्र आर्थिक परिसूचक एवं वित्तीय अवस्थाका विषयमा जानकारी दिए ।
गभर्नर अधिकारीले नेपालको वर्तमान स्थिति एवं कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर एवम् त्यसको न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु नीतिगत दरमा कटौती, पुनर्कर्जाको सीमा वृद्धि, कर्जा वर्गीकरणलगायत व्यवस्था, थप चालु पूँजीको व्यवस्था, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचनालगायत विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे ।
उनले कोभिड–१९ का कारण विद्युतीय कारोबार उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको र यसले वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुने बताए । गभर्नर अधिकारीले सार्क फाइनान्सअन्तर्गतका केन्द्रीय बैंकले समान रुपमा विद्युतीय मुद्राको अवलम्बन गर्न सार्क फाइनान्सस्तरमा एक अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
सार्क राष्ट्रका गभर्नरहरुले बैठकका क्रममा आआफ्नो केन्द्रीय बैंक र सरकारले कोभिड–१९ का कारण समग्र अर्थतन्त्रमा परेका असर र त्यसको न्यूनीकरणका लागि लिइएका नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिए ।
उक्त बैठकमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक डा नेफिल मातङ्गी मास्के, गभर्नरको कार्यालयका कामु निर्देशक तथा सार्क फाइनान्स कोअर्डिनेटर नारायणप्रसाद पोख्रेललगायत अन्य अधिकृतको सहभागिता थियो ।